खबरदार भारत ! नेताओं का ठेकेदारों से क्या है कनेक्शन ? हर हादसे के बाद आरोपी ठेकेदारों को बचाते क्यों नजर आते हैं सफेदपोश

सूरजकुंड में झूला हादसे व दिल्ली के गड्ढे में गिरी बाईक हादसे में मौत पर नेताओं के बेशर्म बयानों का डीएनए टेस्ट 

•  क्या हर ठेकेदार सफेदपोशों का परिजन या करीबि है
• हादसे, मौतें और ठेकेदारों की ढाल  : सिस्टम किसे बचा रहा है?

✍️ संदीप कम्बोज | खबरदार भारत

देश में हर बड़े हादसे के बाद एक पैटर्न बार-बार दोहराया जाता है पहले मौत फिर घायल और उसके बाद बयान। ये बयान दुख साझा करने के नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारी से बचने और ठेकेदारों को ढाल देने के लिए होते हैं। ताजा दो उदाहरण इस सच्चाई को नंगा कर देते हैं। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से मौत और दिल्ली में सड़क के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत। सवाल यह नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि हादसे के बाद सत्ता ने किसे बचाया और किसे छोड़ा। Khabardaar Bharat News

सूरजकुंड हादसा : भगवान की मर्ज़ी या जिम्मेदारी से पलायन?
सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से एक हरियाणा पुलिस के एसएचओ की मौत और 13 लोगों के घायल होने की खबर ने देश को झकझोर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा झकझोरने वाला था हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का बयान कि यह हादसा भगवान की मर्ज़ी से हुआ।

सवाल सीधे हैं
क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी भगवान की मर्ज़ी थी?
क्या फिटनेस सर्टिफिकेट, निरीक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी ऊपर वाले की थी?
या यह बयान उस ठेकेदार को बचाने का कवच था, जिसके पास झूले का ठेका था?
सरकार ने बाद में ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन पहला रिएक्शन ही सिस्टम का डीएनए बताता है। जब जवाबदेही तय करनी थी, तब उसे आस्था के पर्दे में ढक दिया गया।

दिल्ली का गड्ढा : दोषी कौन सिस्टम या पिछली सरकारें?
दिल्ली में सड़क के गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हुई। इस पर बीजेपी नेता प्रमोद तिवारी का बयान आया दोष पिछली सरकारों (कांग्रेस और आम आदमी पार्टी) पर डाल दिया गया। तर्क दिया गया कि वर्तमान सरकार को अभी एक साल हुआ है, गड्ढे भरने में कम से कम दो प्लान यानी दस साल लगेंगे।

यहां भी सवाल वही
क्या सड़क की मौजूदा स्थिति की तत्काल जिम्मेदारी किसी की नहीं?
क्या रखरखाव और मरम्मत के ठेकेदार निर्दोष हैं?
क्या हादसे के दिन मौजूद गड्ढे की जिम्मेदारी समय-सीमा के बहाने टाली जा सकती है?
दिलचस्प यह है कि बयान में ठेकेदार का नाम तक नहीं। दोष सत्ता से दूर और ठेकेदार सुरक्षित।

नेता ठेकेदारों को क्यों बचाते हैं?
इन दोनों मामलों में एक साझा सूत्र है ठेकेदारों पर चुप्पी। सवाल उठता है नेता आखिर ठेकेदारों को क्यों बचाते हैं?
1. ठेका राज और कमीशन का खेल: बड़े ठेके अक्सर सत्ता के इशारों पर अपनों को मिलते हैं। कमीशन की श्रृंखला टूटे,यह किसी को मंजूर नहीं।
2. राजनीतिक फंडिंग: चुनावी खर्च का बड़ा हिस्सा इन्हीं नेटवर्क से आता है।
3. रिश्तेदारी और नजदीकी : कई ठेकेदार सीधे-सीधे नेताओं के रिश्तेदार या बेहद करीबी होते हैं।
4. जिम्मेदारी का ट्रांसफर : हादसा होते ही दोष ऊपर (भगवान), पीछे (पिछली सरकार) या नीचे (किस्मत) पर डाल दो बीच की कड़ी यानी ठेकेदार गायब।

यही डीएनए है सिस्टम को बचाने की आदत।

• जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए
  
•  सूरजकुंड मामले में
• झूले का फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया?
• आखिरी सुरक्षा आॅडिट कब हुआ?
• क्या लाइसेंस रद्द हुआ, ब्लैकलिस्टिंग हुई?
• मंत्री ने ठेकेदार पर सीधा बयान क्यों नहीं दिया?

दिल्ली गड्ढा मामले में

• सड़क रखरखाव का वर्तमान ठेकेदार कौन?
• हादसे वाले स्थान की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी?
• ठेकेदार पर एफआईआर/पेनल्टी क्यों नहीं?

जब तक इन सवालों के जवाब नहीं, कार्रवाई आधी-अधूरी ही रहेगी।

बयानबाजी का जहर: आस्था और राजनीति की आड़
भगवान की मर्ज़ी जैसे वाक्य दुख साझा करने के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही से बचने के लिए बोले जाते हैं। इसी तरह, पिछली सरकारें जिम्मेदारह्व कहना आज की जिम्मेदारी से भागने  का तरीका है।

यह जहर दो काम करता है
जनता का गुस्सा ठंडा करता है
असली दोषियों ठेकेदारों और लापरवाह अफसरों को बचाता है।

जहां सत्ता, वहां ठेका
यह किसी एक पार्टी का आरोप नहीं, यह सत्ता की बीमारी है। जहां सत्ता, वहां ठेका और जहां ठेका, वहां ढाल। आज नाम बदलते हैं, बयान बदलते हैं, लेकिन ठेकेदार सुरक्षित रहते हैं।

जनता के लिए अलर्ट : सवाल पूछना अपराध नहीं

• अब समय है कि जनता हर हादसे के बाद ये सवाल जरूर पूछे
• ठेकेदार कौन था?
• सुरक्षा मानक क्यों फेल हुए?
• लाइसेंस/ब्लैकलिस्टिंग हुई या नहीं?
• मंत्री का बयान जिम्मेदारी तय करता है या बचाता है?

अगर ये सवाल नहीं पूछे गए, तो अगला हादसा हमारे दरवाजेपर होगा।

मौतें संयोग नहीं, सिस्टम की विफलता हैं
सूरजकुंड का झूला और दिल्ली का गड्ढादो अलग घटनाएँ, एक ही सच। जब तक ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक बयान बदलेंगे, हादसे दोहराए जाएंगे।लोकतंत्र में आस्था भगवान पर हो सकती है, लेकिन जवाबदेही सत्ता की होती है। देश को अब ऐसे बयानों के डीएनए को पहचानना होगा और ठेकेदारों की ढाल तोड़नी होगी।

लेखक खबरदार भारत के संपादक हैं

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