हर साल गीता जयंती लेकिन 'संविधान महोत्सव' कब ?

14 अप्रैल से पहले 7-14 अप्रैल तक संविधान सप्ताह क्यों नहीं ? भारत में लोकतंत्र का असली उत्सव कब मनेगा?

क्या धार्मिक महोत्सवों पर हर साल अरबों रुपया बर्बाद करना ज्यादा जरुरी है या राष्ट्रीय स्तर पर संविधान महोत्सव मनाना जरुरी है?

• संविधान महोत्सव से डर क्यों? जागरूक होती जनता से घबराती सत्ता!
• धर्म के नाम पर करोड़ों खर्च, संविधान महोत्सव पर चुप क्यों?
• जब जनता संविधान पढ़ेगी, तब सत्ता जवाब देगी!
• संविधान महोत्सव : अधिकारों की जागरूकता या सत्ता की बेचैनी?
• संविधान सिखाओ या अंधभक्ति बढ़ाओ : देश किस दिशा में?
• संविधान से दूरी—किसके हित में ?
• अंबेडकर को याद करो, संविधान को क्यों भूलो?
• संविधान महोत्सव : देश के हर नागरिक का अधिकार!
• अंबेडकर का सपना : हर हाथ में संविधान, हर दिल में अधिकार!
• संविधान महोत्सव ही असली आजादी का जश्न है!

 Why India Needs Constitution Festival Before Ambedkar Jayanti | Constitution Week Debate

संदीप कम्बोज। खबरदार भारत
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन एक कड़वा सवाल बार-बार उठता है क्या आम जनता को जानबूझकर संविधान से दूर रखा गया? क्या यह सिर्फ संयोग है या एक सोची-समझी रणनीति, जिससे नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनजान रहें? आज जब हम डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, तो सिर्फ उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन उनके विचार, उनका संविधान क्या वास्तव में आम आदमी तक पहुंच पाया है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद हमारे ही देश के 90 फीसद से ज्यादा लोगों को आज भी अपने अधिकारों, कर्तव्यों की सही और पूरी जानकारी नहीं है। परिणामस्वरुप देश में अंधभक्ति, पाखंडवाद और गरीब, दबे-कुचले लोगों का शोषण चरम पर है। अगर सही मायने में हिन्दुस्तान को बदलना है तो देश में हर साल 14 अप्रैल को संविधान महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत करनी हागी। हर साल पूरे देश में 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उपमंडल व तहसील/ब्लॉक स्तर पर संविधान सप्ताह मनाना अनिवार्य करना होगा जिसमें देश के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक किया जाए। उन्हें संविधान की जानकारी दी जाए। इसके अलावा देश के सभी स्कूलों-कॉलेजों में भी अलग से संविधान विषय अनिवार्य किया जाना अब जरुरी हो गया है। और यही सही मायने में डॉ. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Constitution Festival in India: Why Not Celebrate Constitution Week from 7–14 April?

जिस दिन संविधान समझ आएगा, उसी दिन बदलेगा भारत!
अगर देश का हर नागरिक संविधान को समझने लगे, तो सबसे बड़ा बदलाव सत्ता की राजनीति में आएगा।
एक जागरूक नागरिक
सवाल पूछता है
अधिकार मांगता है
अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है
यही कारण है कि कई बार यह धारणा बनती है कि जनता को पूरी तरह जागरूक होने से रोका जाता है।

Religion Festivals vs Constitution Festival: When Will India Celebrate Real Democracy?

75 साल बाद भी संविधान शिक्षा क्यों अधूरी?
भारत को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं।
- लगभग 60 साल कांग्रेस का शासन
- 12 साल से अधिक भाजपा का शासन
लेकिन सवाल वही है स्कूलों और कॉलेजों में संविधान को अनिवार्य विषय क्यों नहीं बनाया गया?

When citizens read the Constitution, power becomes accountable

 
कुछ प्रयास जरूर हुए:
- सिविक्स के नाम पर सीमित जानकारी
- कुछ राज्यों में वैकल्पिक पढ़ाई
लेकिन क्या यह पर्याप्त है?
स्पष्ट रूप से नहीं।

धार्मिक महोत्सव बनाम संविधान महोत्सव
हर साल करोड़ों रुपये धार्मिक आयोजनों पर खर्च होते हैं चाहे वह अंतराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला गीता जयंती महोत्सव हो या अन्य उत्सव।
लेकिन क्या कभी आपने सुना:
संविधान महोत्सव पूरे देश में मनाया गया हो?
क्यों नहीं:
- 14 अप्रैल (अंबेडकर जयंती) से पहले एक सप्ताह
- हर स्कूल, कॉलेज, पंचायत में संविधान की कक्षाएं
- अधिकारों और कर्तव्यों पर खुली चर्चा
अगर ऐसा हो जाए, तो देश की सोच बदल सकती है।

क्या यह अंधभक्ति बनाए रखने की रणनीति है?
एक कठोर लेकिन जरूरी सवाल क्या जनता को भावनाओं में उलझाकर, धर्म और जाति के मुद्दों में बांधकर, असली मुद्दों से दूर रखा जाता है?
अगर नागरिक संविधान पढ़ेगा:-
तो वह अंधभक्ति नहीं करेगा
नेता, सिस्टम, सरकार से सवाल करेगा
सिस्टम की जवाबदेही तय करेगा
और शायद यही चीज सत्ता को सबसे ज्यादा असहज करती है।

मनोहर लाल खट्टर का बयान और विवाद
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार कहा था कि संविधान सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा, कई लोगों का योगदान था। तकनीकी रूप से यह बात सही हो सकती है, क्योंकि संविधान सभा में कई सदस्यों ने योगदान दिया था। लेकिन सवाल यह है कि  उस बयान का समय और संदर्भ क्या संदेश देता है?
जब समाज पहले से ही अंबेडकर के योगदान को लेकर संवेदनशील है, तब ऐसा बयान
-उनकी भूमिका को कम करके दिखाने जैसा लगा
- जनता में असंतोष पैदा हुआ
- अंतत: माफी मांगनी पड़ी
यह दिखाता है कि राजनीतिक बयान कितने संवेदनशील होते हैं।

Ambedkar gave India the Constitution—why not celebrate it nationally?

क्या अंबेडकर सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए?
यह सबसे कड़वा सच हो सकता है।
हर चुनाव में
- अंबेडकर की तस्वीरें
- बड़े-बड़े भाषण
- दलित समाज को संदेश

लेकिन चुनाव के बाद:
- उनके विचारों पर काम कम
- संविधान शिक्षा पर कोई ठोस कदम नहीं
क्या यह सिर्फ वोट लेने की राजनीति है? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं।

संविधान से दूरी के असली नुकसान
जब जनता संविधान नहीं जानती:
- उसे अपने अधिकारों का पता नहीं होता
- गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाती
- प्रशासनिक मनमानी बढ़ जाती है
यानी लोकतंत्र कमजोर होता है।

क्या समाधान है?
अगर सच में बदलाव चाहिए, तो ये कदम जरूरी हैं:
1. संविधान को अनिवार्य विषय बनाया जाए
स्कूल से कॉलेज तक

2. ‘संविधान सप्ताह’ लागू हो
हर साल 14 अप्रैल से पहले
3. पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान
गांव-गांव संविधान की कक्षाएं
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभियान

संविधान पढ़ेगा भारत, तभी मजबूत होगा लोकतंत्र
यह कहना कि कोई साजिश है शायद पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। लेकिन यह जरूर सच है कि  जितना ज्यादा नागरिक जागरूक होगा, उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। डॉ. अंबेडकर ने जो संविधान दिया, वह सिर्फ किताब नहीं एक हथियार है, अन्याय के खिलाफ। अब सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कर रही है? सवाल यह है कि हम खुद संविधान पढ़ने के लिए कितने तैयार हैं। जिस दिन भारत का आम नागरिक संविधान समझ जाएगा, उसी दिन असली लोकतंत्र शुरू होगा।

संदीप कम्बोज
लेखक खबरदार भारत के मुख्य संपादक हैं 

 

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