क्या सरकारी विज्ञापन से भारतीय मीडिया को बनाया गया है गुलाम? नार्वे की मीडिया नंबर 1 तो भारत की 157वें नबंर पर क्यों ?

नार्वे में  किसकी बेइज्जती करवा आए मोदी ? आखिर क्यों बना विदेशी धरती पर भारतीय पत्रकारिता का मजाक

• अगर सच सामने लाना है तो मीडिया संस्थानों को हर साल दिये जाने वाले अरबों रुपए के विज्ञापन अब बंद करने का आ गया सही समय
• हर तरफ से उठ रही एक ही आवाज, अब बहुत हुआ, सवाल पूछने वाली पत्रकारिता चाहिए, चमचागिरी नहीं!
• भारत की मीडिया डरी हुई है या दबाई हुई, जवाब कौन देगा?
• क्या नार्वे में पूछा गया सवाल भारत में पूछा जाता तो अब तक पत्रकार के पीछे ईडी, सीबीआई जैसी ऐजेंसियां लगा दी जाती, विपक्ष ने उठाया सवाल
• क्या सवालों से भागकर हम बन पाएंगे विश्वगुरु ?
• क्या सवालों से भागना हम विश्वगुरु देश के लिए सम्मान की बात है
• विश्वगुरु बनने से पहले हमें सवाल सुनना सीखना होगा
• याद रहे जहां पत्रकार सवाल पूछते हैं, वहीं लोकतंत्र जिंदा रहता है!
• सत्ता से सवाल करना देशद्रोह नहीं लोकतंत्र की पहचान है!
• जब मीडिया बिकती है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है!
• टीवी पर चीख क्यों? असली मुद्दे गायब क्यों?
• जाति-धर्म की बहस में दब गया जनता का सच!
• अगर मीडिया स्वतंत्र हुई तो कई सच बाहर आएंगे!

 

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संदीप कम्बोज ! खबरदार भारत
नार्वे की राजधानी में जब विदेशी पत्रकारों ने भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने चाहे, तो कैमरों के सामने एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता जगत तक नई बहस छेड़ दी। नार्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन प्रधानमंत्री बिना जवाब दिए मंच से उतर गए। बाद में पत्रकार ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा ‘मिस्टर मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया’और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। यही एक लाइन भारत की मीडिया व्यवस्था पर ऐसा तमाचा बनकर गिरी जिसने करोड़ों भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और अब पत्रकार हेले लिंग के फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया अकाऊंटस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब उन्होंने दोबारा पोस्ट करके लिखा है कि सवाल पूछा है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वहीं हेले लिंग के इस पोस्ट पर भारत की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि शुक्र कीजिए हेले लिंग भारत में नहीं हैं वे नार्वे में हैं, वरना अब तक तो इडी, सीबीआई उनके पास पहुंच चुके होते। क्या इस घटना की अंतर्राष्टÑीय स्तर पर साख बनी है? क्या हमारे देश के पत्रकारों द्वारा नेताओं से पूछे जाने वाले ‘क्या आपको आम चूसना पसंद है’ जैसे सवाल हमारे यहां के सफेदपोशों को पसंद आते हैं। उनसे देश के विकास, कमियों, चुनौतियों, समस्याओं पर बात, सवाल करना देशद्रोह के दायरे में आता है? आखिर क्यों दुनिया को पहले से उम्मीद रहती है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व कठिन सवालों से बचेगा? आखिर क्यों भारत की मीडिया को दुनिया में ‘गोदी मीडिया’, ‘प्रोपेगेंडा मीडिया’ और ‘मैनेज्ड मीडिया’ जैसे टैग दिए जाते हैं? क्यों भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है? क्यों देश के बड़े टीवी चैनलों पर बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल, भ्रष्टाचार, किसानों की बदहाली, पेपर लीक, जहरीला प्रदूषण और न्याय व्यवस्था की सुस्ती से ज्यादा बहस हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद और चुनावी नफरत पर दिखाई देती है? ये सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया पूछ रही है।

 

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भारत की मीडिया 157वें स्थान पर क्यों?
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लगातार नीचे फिसलता गया। कारण सिर्फ सरकार नहीं बल्कि मीडिया संस्थानों का आर्थिक मॉडल भी है। आज देश के बड़े मीडिया हाउस हर माह दिए जाने वाल्करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सरकारी विभाग, हर प्रकार की बड़ी कंपनियां सभी विज्ञापन के जरिए मीडिया पर प्रभाव रखते हैं। यही कारण है कि सत्ता से कठिन सवाल पूछने वाले पत्रकार धीरे-धीरे स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। सरकार की आलोचना करने वाले चैनलों पर टैक्स, ईडी, सीबीआई, विज्ञापन रोकने का दबाव बढ़ जाता है। टीवी डिबेट में असली मुद्दों की जगह चीख-पुकार और धार्मिक ध्रुवीकरण परोस दिया जाता है। एंकर पत्रकार कम राजनीतिक प्रवक्ता ज्यादा दिखाई देते हैं।

सवाल पूछने वाली पत्रकारिता बनाम सर जी आप थकते क्यों नहीं?
दुनिया की मजबूत पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछती है। लेकिन भारत में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी दिखाई देती हैं जहां पत्रकार सवाल कम और प्रशंसा ज्यादा करते नजर आते हैं। कभी पूछा जाता है आप आम काटकर खाते हैं या चूसकर?आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं?आप थकते क्यों नहीं? जबकि जनता पूछना चाहती है युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? पेपर लीक कब बंद होंगे? किसानों की आत्महत्याएं क्यों नहीं रुक रहीं? सरकारी स्कूल और अस्पताल बदहाल क्यों हैं? चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता क्यों नहीं? मीडिया मालिकों और सरकारों के रिश्ते कितने गहरे हैं? लेकिन ये सवाल टीवी स्क्रीन तक पहुंचते ही नहीं।


‘गोदी मीडिया’ शब्द आखिर पैदा क्यों हुआ?
किसी भी देश की मीडिया को जनता यूं ही गोदी मीडिया नहीं कहती। ये टैग तब पैदा होता है जब जनता महसूस करने लगती है कि मीडिया सत्ता के सामने झुक चुका है। पत्रकार सरकार के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से मुश्किल सवाल गायब हो चुके हैं। विपक्ष की हर बात को देशद्रोह और सरकार की हर बात को राष्ट्रवाद बना दिया गया है। जब चैनल रात-दिन सिर्फ एक ही नैरेटिव चलाते हैं। जब बेरोजगारी की जगह मंदिरों, मस्जिदों पर बहस होती है। जब किसानों की मौत से ज्यादा टीआरपी धर्म युद्ध में दिखाई जाती है। तब जनता सवाल पूछती है क्या मीडिया सच दिखा रहा है या सिर्फ सत्ता का एजेंडा?

क्या सरकारी विज्ञापन मीडिया की स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं
यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल है। अगर किसी चैनल या अखबार की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार से आता हो तो क्या वह सरकार के खिलाफ खुलकर लिख या दिखा पाएगा? अगर किसी अखबार को सरकार से सालाना करोड़ों का विज्ञापन मिलता हो तो क्या वह उसी सरकार के भ्रष्टाचार पर लगातार अभियान चलाएगा? वह उस सरकार के भ्रष्टाचार पर लिपापोती करेगा और उसे जनता की समस्याएं नजर नहीं आएंगी। वह सिर्फ और सिर्फ वही लिखेगा जिससे सत्ता में बैठे सफेदपोश खुश हों। उनकी चमचागिरी की झलक आए। और अब हमारे देश में आज यही चल रहा है। ज्यादातर समाचार पत्र, न्यूज चैनल नेताओं के हैं या फिर उन संस्थानों के जो सत्ताधारी दलों से जुड़े हैं। और यहीं से शुरू होती है मीडिया की आर्थिक गुलामी।

विज्ञापन बंद करो, मीडिया खुद स्वतंत्र हो जाएगी
देश के कई बुद्धिजीवी और स्वतंत्र पत्रकार लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं कि सरकारी विज्ञापनों का सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। या फिर सरकारों को मीडिया संस्थानों को विज्ञापन देना ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ही सबसे बड़ी विज्ञापनदाता बन जाती है तो मीडिया धीरे-धीरे सवाल पूछने की हिम्मत खो देता है।

जानें कैसे नियंत्रित होती है मीडिया ?

• मीडिया पर दबाव डालने के आम तरीके
• सरकारी विज्ञापन रोकना
• टैक्स और एजेंसियों का डर
• लाइसेंस और परमिशन का दबाव
• बड़े कॉपोर्रेट समूहों का नियंत्रण
• टीआरपी आधारित सनसनी
• राजनीतिक दलों से नजदीकी

नार्वे की मीडिया नंबर-1 क्यों मानी जाती है?
क्योंकि वहां पत्रकारिता को सत्ता का दुश्मन नहीं लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। वहां पत्रकार प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछ सकते हैं। ना कि हमारे यहां की तरह उन्हें देशद्रोही घोष्ति कर दिया जाता है।  प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड नहीं होती। मीडिया पर सरकारी दबाव कम है। संस्थाएं ज्यादा स्वतंत्र हैं। वहां की जनता भी सवाल पूछने वाली पत्रकारिता को समर्थन देती है न कि भारतीय जनता की तरह नेताओं की अंधभक्ति में पागल होकर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही यया गद््दार घाषित किया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया उनकी पत्रकारिता का सम्मान करती है।

भारत में असली मुद्दे गायब क्यों हो जाते हैं?

• टीवी खोलिए
• धर्म
• जाति
• पाकिस्तान
• मंदिर
• मुसलमान
• चुनावी नारे
• राष्ट्रवाद का शोर

लेकिन

• सरकारी स्कूलों की हालत?
• बेरोजगार युवा?
• किसानों का कर्ज?
• अस्पतालों की लूट?
• महिलाओं की सुरक्षा?
• न्याय में देरी?
• पेपर लीक माफिया?
• जहरीली हवा और पानी?
• इन पर लगातार, गहरी और ईमानदार पत्रकारिता कम दिखाई देती है।

युवा पीढ़ी को समझना होगा असली खेल
आज सोशल मीडिया एल्गोरिद्म भी वही दिखाता है जो गुस्सा और नफरत बढ़ाए। युवाओं को मुद्दों से हटाकर भावनाओं में उलझा दिया गया है। उन्हें लड़ाया जा रहा है:-
जाति बनाम जाति
धर्म बनाम धर्म
पार्टी बनाम पार्टी

ताकि वे ये न पूछें
नौकरी कहां है?
शिक्षा इतनी महंगी क्यों?
अस्पताल निजी हाथों में क्यों?
किसान आत्महत्या क्यों कर रहे?
मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही?


असली राष्ट्रभक्ति क्या है?
असली राष्ट्रभक्ति ये नहीं कि हर सवाल को देशद्रोह कह दो। असली राष्ट्रभक्ति ये है कि सरकार से जवाब मांगो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र मजबूत करो, मीडिया को स्वतंत्र बनाओ, जनता के मुद्दे उठाओ।

क्या भारत में पत्रकारिता पूरी तरह खत्म हो गई है?
नहीं। आज भी देश में हजारों ईमानदार पत्रकार हैं जो दबाव के बावजूद सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे यूट्यूब चैनल, स्वतंत्र पोर्टल, ग्राउंड रिपोर्टर और स्थानीय पत्रकार कई बार वो सच सामने ला रहे हैं जिसे बड़े चैनल नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बड़ी पूंजी और सत्ता का गठजोड़ उनकी आवाज दबा देता है।


‘विश्वगुरु’ बनने से पहले सवालों का सामना करना सीखना होगा
लोकतंत्र में सवाल दुश्मनी नहीं होते। सवाल लोकतंत्र की आॅक्सीजन होते हैं। जो सरकार सवालों से डरती है,जो मीडिया सवाल पूछने से डरती है, जो जनता सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहती है,
वह लोकतंत्र धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है।

क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए?
देशहित में यह बहस अब जरूरी हो चुकी है कि सरकारी विज्ञापन नीति पूरी तरह पारदर्शी हो। मीडिया फंडिंग सार्वजनिक हो, चैनलों की राजनीतिक फंडिंग सामने आए, प्रेस स्वतंत्रता पर निगरानी हो, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, मीडिया ट्रायल और नफरत फैलाने पर कड़े नियम बनें। अगर मीडिया आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी तभी पत्रकार सत्ता से निर्भीक सवाल पूछ पाएंगे।

जनता क्या कर सकती है?
हर नागरिक को ये करना चाहिए सिर्फ टीवी डिबेट पर भरोसा न करें। कई स्रोतों से खबर पढ़ें, फैक्ट चेक करें। नफरत फैलाने वाली सामग्री से बचें। मुद्दों आधारित राजनीति को समर्थन दें। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की मांग करें। आखिर सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है?
किसी एक नेता का नहीं
किसी एक पार्टी का नहीं
बल्कि पूरे देश का।

जब दुनिया देखती है कि भारत में पत्रकार कठिन सवाल नहीं पूछ पा रहे] जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नियंत्रित दिखाई देती हैं। जब एंकर सत्ता के प्रवक्ता जैसे लगते हैं तो भारत की लोकतांत्रिक छवि कमजोर होती है। 140 करोड़ लोगों का देश तभी मजबूत कहलाएगा जब यहां पत्रकारिता निर्भीक होगी।

देश बचाना है तो मीडिया को स्वतंत्र करना होगा
भारत को सच में मजबूत बनाना है तो मीडिया को सत्ता का हथियार नहीं, जनता की आवाज बनाना होगा। पत्रकारिता को टीआरपी की चीख से निकालकर जमीन के मुद्दों तक लाना होगा। युवाओं को नफरत नहीं, नीति और विकास पर बहस करनी होगी। जनता को सवाल पूछने वालों का समर्थन करना होगा। क्योंकि जिस दिन मीडिया सच में स्वतंत्र हो गई उस दिन देश के असली मुद्दे टीवी स्क्रीन पर लौट आएंगे। और शायद उसी दिन भारत दुनिया को सच में यह कह पाएगा । यह लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं, सवालों से भी चलता है।
संदीप कम्बोज
लेखक खबरदार भारत के मुख्य संपादक हैं 

 

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