धान घोटाला : सत्ता की रीढ़ में लगा भ्रष्टाचार का इंजेक्शन ! सिर्फ करनाल नहीं पूरे हरियाणा के सिस्टम में गड़बड़ है

 संरक्षण देने वाले सफेदपोशों को कैसे बचा रही सरकार, बता रहे हैं संदीप कम्बोज

• करोड़ों का खेल  : फर्जी गेट पास, कागजों में पैदा होती धान और सत्ता की रहस्यमयी खामोशी
• देर रात गिरफ्तारियां,  सवाल अफसरों से नहीं, सरकार से, जनता को चाहिए नाम, बहाने नहीं

 

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करनाल में धान घोटाले के नाम पर जो पदार्फाश हुआ है, वह सिर्फ पांच सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। यह उस पूरे तंत्र का एक्स-रे है, जिसमें बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना ऊपरी आदेश और बिना सत्ता की आंख-मिचौली के एक दाना भी इधर-उधर नहीं हो सकता। पांच सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी को अगर बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है, तो यह जनता की समझ का अपमान है। यह घोटाला किसी एक दफ्तर, किसी एक जिले या किसी पांच अफसरों का नहीं हो सकता। सवाल सीधा है बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना ऊपरी आदेश और बिना सत्ता की मिलीभगत के करोड़ों का खेल कैसे चला?

अगर ऊपर से सब साफ था, तो नीचे सड़ांध कैसे फैली?
सरकार हर साल एमएसपी तय करती है, खरीद लक्ष्य तय करती है। रिकॉर्ड खरीद का ढोल पीटती है तो फिर उत्पादन से दोगुनी धान पोर्टल पर कैसे चढ़ी? लाखों क्विंटल धान मंडी आए बिना कैसे बिक गई?फर्जी गेटपास, फर्जी आईपी, निजी सिस्टम ये सब किसकी नाक के नीचे चला? या तो सरकार अंधी थी, या फिर सब देख रही थी।
ये फजीर्वाड़ा नहीं, सिस्टम हैक है
जांच के तथ्य चीख-चीख कर कह रहे हैं सरकारी यूजर आईडी कई लोकेशन पर एक्टिव
मंडी के बाहर बैठकर गेटपास
निजी कंप्यूटर से सरकारी खरीद
कागजों में धान, खातों में पैसा

किसके इशारे पर हुआ घोटाला, क्या वो चेहरा सामने लाएगी सरकार
करनाल धान घोटाला कोई मामूली फाइल गड़बड़ी नहीं है। यह टेक्निकल फ्रॉड + प्रशासनिक भ्रष्टाचार + राजनीतिक चुप्पी का पूरा मॉडल है। यह संगठित आर्थिक अपराध है, जिसमेंवेयरहाउसिंग, फूड सप्लाई, हैफेड, मार्केट कमेटी, पोर्टल सिस्टम सब एक ही लाइन में खड़े दिखते हैं। तो सवाल उठता है क्या ये अफसर अपने मन से खेल रहे थे, या किसी के इशारे पर?

किसान का नाम इस्तेमाल, पैसा लूटा, जवाब कौन देगा?
किसान इस घोटाले में सिर्फ मोहरा बना। असली किसान को कम दाम, फर्जी किसान को एमएसपी। धान आई नहीं, भुगतान हो गया और सरकार मंच से कहती रही हम किसान के साथ हैं।  किसान के नाम पर लूट को क्या सरकार की मौन सहमति मिली?

कागजों में पैदा हुई धान = खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़
जब धान खेत में नहीं, मंडी में नहीं, ट्रॉली में नहीं लेकिन रिकॉर्ड में है, स्टॉक में है, भुगतान में है तो यह सिर्फ घोटाला नहीं, देश की खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला है। आज धान,कल गेहूं, परसों राशन अगर यही चलता रहा तो देश का पेट भी आंकड़ों से भरा जाएगा।

सत्ता से सवाल : आंखें बंद थीं या हिस्सा बंट रहा था?
सरकार हर साल धान खरीद को लेकर बजट जारी करती है, लक्ष्य तय करती है आंकड़े पेश करती है।
तो फिर रिकॉर्ड से ज्यादा धान कहां से आ गई? पोर्टल पर उत्पादन दोगुना कैसे दिख गया? लाखों क्विंटल धान बिना मंडी आए कैसे बिक गई? यह सब किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी उच्च अधिकारी की जानकारी के बिना हो रहा था यह मानना जनता की बुद्धि का अपमान है। जब पैसा ऊपर जाता है, तो संरक्षण भी ऊपर से आता है।

फर्जी गेटपास नहीं, सिस्टम हैक किया गया
जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मंडी के बाहर बैठकर गेटपास काटे गए
सरकारी यूजर आईडी एक साथ कई लोकेशन पर चली। आईपी एड्रेस जानबूझकर बदले गए। निजी सिस्टम से सरकारी काम हुआ यह सब कोई छोटा कर्मचारी अकेले नहीं कर सकता। यह साइबर फ्रॉड + सरकारी भ्रष्टाचार + राजनीतिक चुप्पी का खतरनाक मिश्रण है।

किसान का नाम, दलाल की कमाई, अफसर का हिस्सा
इस घोटाले में सबसे बड़ा धोखा किसके साथ हुआ? किसान के साथ। किसान के नाम पर फर्जी जे-फॉर्म
किसान के खाते में पैसा, लेकिन धान आई ही नहीं। असली किसान को कम रेट, नकली को पूरा msp और ऊपर से सरकार दावा करती है हम किसान हितैषी हैं। क्या यही किसान हित है? 

कागजों में पैदा हो रही धान 

यह आर्थिक आतंकवाद नहीं तो क्या? जब धान खेत में नहीं ट्रॉली मंडी में नहीं बोली असली नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में एंट्री है, पेमेंट जारी है स्टॉक पूरा दिख रहा है तो यह सिर्फ घोटाला नहीं, देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आज धान है, कल गेहूं होगा, फिर चीनी, फिर दाल। अगर यही सिस्टम चलता रहा, तो देश का राशन कागजों में ही बंटेगा।

सवाल जो सरकार से टकराते हैं
अब कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता। क्या इस घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से होगी? क्या राजनीतिक संरक्षण की जांच भी होगी? क्या सिर्फ अफसर जाएंगे या ऊपर बैठे चेहरे भी बेनकाब होंगे? क्या जनता को सच बताया जाएगा या फिर एक-दो गिरफ्तारी दिखाकर मामला रफा-दफा?
अगर जवाब नहीं है तो यह साफ है कि सत्ता खुद कटघरे में है।

यह सिर्फ करनाल नहीं, पूरे हरियाणा का मॉडल है?
करनाल में पकड़ा गया नेटवर्क सवाल खड़ा करता है क्या यही खेल बाकी मंडियों में नहीं चल रहा? क्या हरियाणा की रिकॉर्ड खरीद की सच्चाई यही है? क्या आंकड़ों की चमक के पीछे भ्रष्टाचार की कालिख छिपी है? अगर एक मंडी में लाखों क्विंटल फर्जी हो सकते हैं, तो पूरे प्रदेश का हिसाब कौन देगा?

चेतावनी : जनता अब सिर्फ खबर नहीं, जवाब चाहती है
अब समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं, एक्शन का है। बड़े अफसरों के नाम सार्वजनिक हों। राजनीतिक जिम्मेदारी तय हो, पूरा नेटवर्क उजागर किया जाए। वरना जनता यह मानने को मजबूर होगी कि घोटाले में सिर्फ अफसर नहीं, सत्ता भी शामिल है।

5 गिरफ्तारी नहीं, पूरी परतें खोलो
करनाल धान घोटाला एक मौका है या तो सरकार साबित करे कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, या फिर इतिहास में दर्ज हो जाए कि जब करोड़ों लुटे, तब सत्ता खामोश रही। अब फैसला सरकार को करना है साफ-सुथरी जांच या साजिश भरी चुप्पी। जनता देख रही है। और इस बार सवाल बहुत भारी हैं।

संदीप कम्बोज
लेखक खबरदार भारत के संपादक हैं 

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